Union Budget 2013-2014

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वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने यूपीए 2 और अपना आठवां बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते ही वित्त मंत्री ने कहा कि भाषण सीधा, छोटा और स्पष्ट रखूंगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने तमिल संत कवि तिरूवल्लूर और स्वामी विवेकानंद के कथनों को दोहराते हुए कहा कि अगर हम सही फैसले और सही चुनाव करें तो भारत विश्व की पांच बड़े देशों में स्थान पा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां है। हम सबके लिए और सतत विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। हर तबके पर ध्यान देने की बात कहते हुए पी. चिदंबरम ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और अल्पसंख्यक लोग पीछे छूटे हुए हैं। हम महिलाओं समेत सभी का विकास चाहते हैं।

विकास दर की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 8 प्रतिशत विकास दर हासिल करना है। 2012-13 में पांच प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2012 में उनका विकास दर भी 3.2 रहा जबकि 2011 में यह 3.9 था। अगली पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री काफी उत्साहित होकर कहते हैं कि उदासीनता या निराशा का कोई कारण नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से केवल चीन और इंडोनेशिया की विकास दर 2012-13 में भारत से अधिक रही है। आगे 2013-14 में चीन की विकास दर भारत से अधिक रहने का अनुमान है। विकास दर पर जोर देते हुए चिदंबरम ने कहा कि समुचित और सतत विकास के लिए उच्च विकास दर बहुत आवश्यक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि तेल के आयात पर निर्भरता, बड़ी मात्रा में कोयले के आयात, सोने के लिए हमारी ललक और निर्यात में गिरावट के चलते चालू घाटा लगातार अधिक बना हुआ है। इस घाटे के वित्त पोषण के लिए हमें इस साल शायद 75 अरब अमरीकी डॉलर की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे सामने इससे निपटने के तीन रास्ते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश या विदेशी वाणिज्यिक ऋण। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि विदेशी निवेश हमारे लिए लाजमी है। मुद्रास्फिीति हमारे लिए बड़ी बाधा है । कुछ इसकी वजह तो बाहरी हैं।

शिक्षा पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इसमें से 21,239 करोड़ रुपए नए राष्ट्रीय मिशन के लिए होंगे। चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4,727 रुपये देने का प्रस्ताव है।

बजट भाषण में महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गो का खास ख्याल रखने का भरोसा दिया। इनके विकास पर खासा जोर देने की बात कही।

वित्त मंत्री ने गरीब, युवा और महिलाओं को भारत का असली चेहरा बताया। उच्च चालू खाता घाटे को गंभीर समस्या बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश आवश्यक है। मुद्रास्फीति के विरुद्ध हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मुद्रास्फीति गिर कर लगभग सात प्रतिशत और कोर मुद्रास्फीति गिरकर लगभग 4.2 प्रतिशत रह गयी है।

इनफ्लेशन पर सरकार चिंतित है लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। बजट अनुमान 2013-14 में 16,65,297 करोड़ रुपए के कुल व्यय और 5,55,322 करोड़ के आयोजन व्यय का अनुमान है। बजट में महिलाओं के लिए 97 हजार 134 करोड़ तो बच्चों के लिए 77 हजार 236 करोड़ दिया गया है।

पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार महिलाओं, युवाओं और गरीबों से तीन वायदे कर रही है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लड़कियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। इसके लिए एक हजार करोड़ की सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के गरीब व्यक्तियों के लिए आपका पैसा आपके हाथ के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि असली धन वही है जो जनता के काम आए। पूंजी निमार्ण के लिए बैंकों को 2013-14 में 14 हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि मार्च 2013 से पहले 13 बैंकों को 12,517 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय में विशेषज्ञों की स्थायी परिषद के गठन का प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में 31 मार्च 2014 तक एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैक के रूप में भारत के पहली महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया । प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस पर एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान है। ग्रामीण आवास निधि को 6,000 करोड़ दिए जाएंगे। चिदंबरम ने कहा 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का एक कार्यालय खोला जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना रिक्शा चालकों , ऑटो चालकों टैक्सी चालकों सफाई कामगारों कूड़ा बीनने वालों और खान कामगारों को प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विनियामक को सुदृढ़ बनाने के लिए सेबी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इनमें से कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिदिन कई हजार टन कचरा निकलता है नगरों और नगरपालिकाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा वे कचरे से बिजली बनाने की परियोजना पर ध्यान दें। पन बिजली परियोजनाओं के लिए सृजन आधारित प्रोत्साहन फिर शुरू किया गया है और इसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने रक्षा के लिए आवंटन पूजी व्यय 86,741 करोड़ रुपए सहित बढ़ाकर 2,0333,672 करोड़ रुपये किया गया है। आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी खेलों को सरकारी सहायता की जरूरत है। तीन साल की अवधि के दौरान 250 करोड़ रुपये की लागत से पटियाला में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का निमार्ण करने का प्रस्ताव है। सरकार का 294 और शहरों में निजी एफएम रेडियो की सेवाएं पहुंचाने का प्रस्ताव है। 839 नए एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 50 करोड़ के सामान्य आवंटन के साथ किया गया। पंचायती राज मंत्रालय के लिए 455 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा 200 करोड़ देने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 4,909 करोड़ रुपये की लागत पर डाक नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी प्रेरित महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

वित्त मंत्री ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में शीघ्र ही पारित होने की उम्मीद जताते हुए इसके लिए सामान्य प्रावधान से अलग 10 हजार करोड़ देने की घोषणा की है। 2012-13 में खाद्यान उत्पादन मिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद जताई। कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। 7 लाख करोड़ कृषि ऋण देने का प्रस्ताव किया है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को चार प्रतिशत की दर से कर्ज दिए जाएंगे। प्राइवेट बैंक भी किसानों को कर्ज देंगे। पूर्वी भारतीय राज्यों के लिए 1 हजार करोड़ आवंटित किए गए हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 9,954 करोड़ रुपये और 2,250 करोड़ रुपये प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है। समेकित जलसंभरण कार्यक्रम के लिए 3,050 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 5, 387 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। कृषि उत्पादक कंपनी और कृषि उत्पादक संगठन की सहायता के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का समतुल्य इक्विटी अनुदान दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2013-14 में 80,194 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा को 33 हजार करोड़, प्रधानमंत्री सड़क योजना को 21,700 करोड़ और इंदिरा आवास योजना को 15,184 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इसी प्रकार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को 15,260 करोड़ रुपये और जल शुद्ध करने के संयत्रों की स्थापना करने के लिए 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग को 1,069 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा। एम्स जैसे 6 संस्थानों में अस्पताल बनेंगे। सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून जोरों से लागू किए जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27,258, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 3,983 करोड़ दी गई। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यक वर्गो के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए 5,284 करोड़ दिए गए हैं। मिड डे मील के लिए 13,215 करोड़ रुपए। नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र के रुप में विकसित करने के बारे में भी सरकार की प्रतिद्ध्धता दोहराई। बाल विकास योजना के लिए 17,700 करोड़।

अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 41,561 करोड़ रुपए और जनजाति उपयोजना के लिए 24,598 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 3,511 करोड़।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए 14 हजार नई बसें दी गईं। अगले वित्त वर्ष में 14,873 करोड़ रुपये थी। प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर दस प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। चिदंबरम ने प्रति वर्ष दस करोड़ रुपये अधिक की कर योग्य आय वाली घरेलु कंपनियों पर अधिभार को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। निगम कर की उच्चतर दर अदा करने वाली विदेशी कंपनियों की स्थिति में यह अधिभार दो प्रतिशत से बढ़कर पांच प्रतिशत हो जाएगा। लाभांश वितरण कर पर मौजूदा अधिभार को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर में छूट मिलेगी। 50 लाख से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्ताव। कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्ताव। 8 सौ सीसी या अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकिल पर सीमा शुल्क में बृद्धि का प्रस्ताव। दो हजार रुपये से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क बृद्धि का प्रस्ताव। सेट टॉप बॉक्स पर शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत । उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैर कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में भी कोई बदलाव नहीं। कर शासन सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्त निर्मित कारपेट, पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत। सिगरेट, सिगार आदि विशिष्ट उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी। महंगे मोबाइल फोनों, एसयूवी पर भी उत्पाद शुल्क में बृद्धि। आयातित विलासिता वाली वस्तुओं जैसे अधिक क्षमता के मोटर वाहन पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्ध रियायत की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। वायु यान निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्ताव है। लेह-कारगिल ट्रांसमिसन लाईन के लिए 226 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। वस्त्र क्षेत्र की प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के लिए 24 सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

अपने बजट भाषण का समापन करते हुए चिदंबरम ने कहा कि भारत विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हम आठवें या सातवें स्थान पर आ सकते हैं। 2025 तक भारत पांच खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। जो विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि आपको जितनी शक्ति और हिम्मत चाहिए वह आपके अंदर है। इसलिए आप अपने भविष्य का निर्माण करें। यह बजट उसी भविष्य की दिशा में ठोस कदम है।

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One thought on “Union Budget 2013-2014

    Union Budget 2013-2014 | A.C. Graphics said:
    February 28, 2013 at 2:46 pm

    […] via Union Budget 2013-2014. […]

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